महाराष्ट्राचे बजेट २०१७ - शहरी मूलभूत सुविधांवर भर
महाराष्ट्र बजेट २०१७ मध्ये मूलभूत किंवा पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात तरतूद केलेली आहे. महाराष्ट्र राज्य भारतातील सर्वाधिक शहरी विकास असलेले राज्य आहे आणि त्यामुळे ग्रामीण व शेती बरोबरच शहरी सुविधा किंवा अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर साठी कशी तरतूद होईल ह्या वर लक्ष केंद्रित होते. मुंबई सारखी आर्थिक राजधानी असलेला व मोठा शहरी पट्टा असलेल्या महाराष्ट्राने, शहरीकरण व त्या मधून उत्पन्न होणाऱ्या आर्थिक विकासाला पुरेसे महत्व दिलेले दिसते. श्री. मुनगंटीवार ह्यांनी रस्ते विकसन व पुनर्बांधणी ह्यावर लक्ष केंद्रित केले आणि रु. ७००० कोटींची तरतूद केली आहे. रस्त्यांच्या विकसनातून संपूर्ण महाराष्ट्र जोडला जाईल आणि त्यामधून आर्थिक विकास होईल हे सूत्र ह्या बजेट मध्ये वापरलेले आहे. गेल्या २ वर्षात जवळ जवळ १०००० कि.मी रस्ते विकसित केले त्याच वेगाने पुढील २ वर्षे रस्ते विकसित होतील असा अंदाज आहे.
तसेच वाढीव रु. ३५ कोटींची तरतूद रस्त्यांवरील होणारे अपघात टाळण्यासाठी लागणाऱ्या यंत्रणेसाठी केलेली आहे. मुंबई - नागपूर हायवे जसा महाराष्ट्राला जोडू पाहतो आहे, त्याच तत्वाच्या आधारे रस्त्यांच्या विकासाने महाराष्ट्रातील छोटी मोठी गावे, शहरे जोडून, समृद्धी येईल असे बजेट च्या तरतुदीतून अपेक्षित आहे.
विमानतळे आणि मेट्रो ह्या दोन इन्फ्रास्टक्चर प्रकल्पांवर सुद्धा बजेट ने भर दिला आहे. हे दोन्ही प्रकल्प एकंदर शहरी सेवांसाठी महत्वाच्या असतात ज्या मुळे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक विकास होतो. त्या मुळे मुंबई, पुणे आणि नागपूर मेट्रो प्रकल्पांसाठी एकत्रित रु. ७१० कोटींची तरतूद हवीहवीशी आहे. शिर्डी ला विमानतळ ह्याची घोषणा आणि रु. ५० कोटींची तरतूद ह्याने पर्यटनाला बढावा मिळेल. तसेच अर्थमंत्र्यांनी कराड, अमरावती, सोलापूर आणि चंद्रपूर येथे विमानतळाची घोषणा करून, ह्या भागांना मुख्य शहरी भागांशी जोडण्याची सुरुवात केली आहे. पुण्याच्या नवीन विमानतळाबद्दल मात्र उल्लेख केला नाहीये व वाढीव तरतूद ह्यासाठी केलेली दिसत नाहीये.
पोर्ट ची बांधणी व विकास हे आर्थिक दृष्ट्या महत्वाचे प्रकल्प असतात. केंद्रीय सरकार जरी मुख्यतः पोर्टची बांधणी करत असले तरी राज्यांनी छोटे पोर्ट्स विकसित करावी . महाराष्ट्राची समुद्र किनार बघता, जास्त भर पोर्ट विकसनावर देता येईल. ह्या बजेट मध्ये रु. ७२ कोटींची तरतूद सागरमाला प्रकल्पातील आठ जेट्टींसाठी केली आहे व केवळ रु. ७० कोटींची तरतूद पोर्ट साठी आहे. महाराष्ट्राची व भरतीची पश्चिम किनाऱ्यावर पोर्ट विकसित होण्यासाठी जास्त तरतूद करणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रातील रेल्वे प्रकल्प जलदगतीने व्हावेत ह्यासाठी रु. ५० कोटींची तरतूद महाराष्ट्र रेल्वे इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास कंपनी साठी करण्यात आली आहे.
हरित ऊर्जा राज्यात जास्त व जलद निर्माण व्हावी ह्यासाठी रु. ३६१ कोटी व केवळ सौर ऊर्जेच्या प्रकल्पांसाठी रु. ५२५ कोटी एवढी भरगोस तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारचे १७५ गिगावॅट चे उद्धिष्ट साध्य करण्यामध्ये महाराष्ट्राचे सर्वात जास्त योगदान असणार आहे, त्यामुळे एकंदर देशाला व महाराष्ट्राला हरित ऊर्जेकडे नेण्यास हे मोठे पाऊल आहे.
शहरे व त्यामधील पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी बऱ्याच वेगवेगळ्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेत रु. १८७० कोटींची तरतूद केली आहे ज्या मुळे लहान शहरांच्या सुविधा विकसित होऊ शकतील. तसेच जी ७ शहरे स्मार्ट सिटी योजनेत निवडली गेली आहेत त्यांच्या साठी रु. १६०० कोटी तरतूद करण्यात आली आहे. जी शहरे स्मार्टसिटी योजनेत नाहीत त्यासाठी रु. ११०० कोटींचा निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे. तसेच स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत स्वच्छ शहरे व गावे ह्यांसाठी रु. १६०५ कोटींची तरतूद केली आहे. त्यामुळे बऱ्याच स्रोतांमधून शहरे, तेथील पायाभूत सुविधा आणि कचरा व सांडपाण्यावर प्रक्रियेच्या प्रकल्पांना चालना मिळावी असा अंदाज आहे. ह्या मुळे शहरातील आर्थिक वृद्धी व पर्यावरण संरक्षणासाठी फायदा होईल.
महाइन्फ्रा ह्या विशेष उद्देशीय कंपनी (SPV) ची घोषणा करण्यात आली आहे व त्यासाठी रु. ५० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. हे एक महत्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. ह्या SPV मुळे इन्फ्रास्टक्चर ची कामे जलद व पारदर्शी पणे होऊ शकतील, ज्यावर भ.ज.पा सरकारचा भर आहे. ह्या SPV मुळे खासगी गुंतवणूक सुद्धा उभी करणे शक्य होईल. मात्र SPV जेव्हा पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी वापरली जाते, तेव्हा ह्या खासगी गुंतवणुकीचा बोझा वाढीव रस्त्याचा टोल किंवा वाढीव कर ह्या मध्ये होण्याची शक्यता असते. सामान्य नागरिकांना चांगले इन्फ्रा उपलब्ध माफक किमतीत मिळावे एवढी खबरदारी देवेंद्र फडणवीस सरकार घेईल, अशी आशा आहे.
- अनघा परांजपे - पुरोहित
९८२२०१३४०५
Comments
Post a Comment