पुणे शहराच्या विकास आराखड्या बद्दल घेतलेल्या हरकती व सूचना - मातृभाषा मराठी मध्ये


 पुणे विकास आराखडा - २००७-२७ : हरकती व सूचना


१. सर्व पुण्याच्या नागरिकांना existing landuse survey चे रेपोर्ट ताबडतोप उपलब्ध करून द्यावेत. हा रेपोर्ट उपलब्ध नसल्या मुळे विकास आराखड्या मधील बऱ्याच विशिष्ठ मुद्द्यांवर नागरिकांना कुठलीही हरकत घेणे  किंवा सूचना देणे शक्य होत नहिये. त्या मुळे, हा रेपोर्ट उपलब्ध झाल्या नंतरच हरकती-सूचना घेण्याची मुदत निश्चित करावी ही आमची मागणी आहे. 

२. पुणे विकास आराखडा २००७-२७ ह्यात  UDPFI (Urban Development Plan Formulation and Implementation), ह्या भारत सरकार ने प्रकाशित केलेल्या कुठल्याही बाबींचा विचार करण्यात आला नहिये. खालील काही ठोस उदाहरणे देऊन ह्या बद्दल आम्ही तीव्र निषेध व्यक्त करतो: 

अ) commercial land use साठी शहरामध्ये ४ ते ५ % जमिनीचे allocation असावे असे UDPFI norms मध्ये नमूद केले असताना, पुण्याच्या विकास आराखड्या मध्ये फक्त १. ३८ % एवढीच तरतूद का करण्यात आली आहे, ह्याचे स्पष्टीकरण आम्हाला द्यावे, अशी आमची मागणी आहे. commercial activity साठी कमी जागा देऊन, पुढे शहराच्या रहिवासी जागे मध्ये त्याचे "अतिक्रमण' होण्याची शक्यता आहे. तसेच, informal commercial activity ह्या मधून निर्माण होईल व जास्त प्रमाणात पथारीवाले पुण्याच्या प्रत्येक रस्त्यावरती आणि पादचारी मार्गावरती येण्याची शक्यता आहे. 

ब) recreational land use, म्हणजेच शहरात मोकळ्या जागा, खेळण्यासाठी मैदाने व बागा विकसित होण्यासाठी जी तरतूद केलेली आहे ती अतिशय कमी व अपूरी आहे. UDPFI norms चा कुठेही विचार केलेला नाही. UDPFI norms प्रमाणे सरासरी १५ ते २० % जागा ही recreational open space साठी ठेवावी. तसेच माणशी १० ते १२ sq. m एवढी मोकळी मैदाने किंवा बागा शहरात असाव्यात असे नमूद केले असताना, पुण्याच्या विकास आराखड्या मध्ये केलेली तरतूद ही अपूरी आहे. ६. ८९ % ह्या तर्तूदीने सध्याची लोकसंख्या ३० लाख धरली तरी केवळ माणशी ५.५ sq m मोकळी जागा राहील. व जर २०२७  चा विचार केला तर ४५ लाख लोकसंख्ये साठी केवळ माणशी ३.७ sq m, खरे तर त्यापेक्षाही कमीच, जागा शहरात उपलब्ध होईल अशी भीती आहे. 

क) Traffic and Transportation साठी UDPFI ने नमूद केल्या प्रमाणे १५% जागा पुण्याच्या विकास आराखड्या मध्ये आहे, पण existing landuse survey नुसार असे लक्षात येते कि १५.९९% जागा रस्त्याखाली आहे व एकंदर १६.९१ % हि जागा सद्यस्थितीमध्ये पुण्यात traffic and transportation साठी वापरली जाते. हे असताना, ह्या नव्या विकास आराखड्या मध्ये केवळ १५.२५ % जागा आरक्षित केली गेली आहे. पुण्याची आज एक अतिशय महत्वाची गरज ही सार्वजनिक वाहतूक चांगली व्हावी अशी आहे. हे असताना सद्यस्थितीत traffic and transportation साठी असलेली जागा कमी करून कशी चालेल ह्याचा खुलासा करावा अशी आमची मागणी आहे. 

ड) तसेच hill tops and hill slopes (HTHS) खाली ८.३८% जागा ही existing landuse survey मध्ये असताना आता ती विकास आराखड्यात एकदम ५.७१% का झाली आहे ह्याचा खुलासा करावा. तसेच water bodies खालील जागा ही  existing landuse survey मध्ये ६.३७% दर्शवली असताना आता ती नवीन विकास आराखड्या मध्ये एकदम ४.७२ % का केली आहे ह्या संबंधित खुलासा करावा. 

३. Metro Influence Zone हा Metro alignment च्या दोन्ही बाजूस ५००  m. असा दर्शविला आहे. ह्या zone मध्ये ४.० FSI करण्याला आमचा विरोध आहे. Metro प्रकल्पाला सरकारने मान्यता दिली असली तरी ती पुण्यात येण्यास १० ते १५ वर्षांचा कालावधी घेईल अशी अपेक्षा आहे. परंतु ४.० FSI मुळे पुण्याच्या मध्यभागी, जिथे पुरेसे रस्ते रूंद नाहीत, किंवा जिथे मोकळ्या जागा नाहीत अश्या भागांमध्ये लोकसंख्या जोमाने वाढेल व सद्यस्तिथित तिथे वाहतुकीचा गंभीर प्रश्न निर्माण होईल. तसेच वाढलेल्या लोकसंख्येसाठी पुरेश्या पाण्याची सोय व अधिक कचऱ्याच्या व्यवस्थापनाची सोय ह्या विकास आराखड्यामध्ये केलेली नाही. 

आपण जर साधे सोपे गणित मांडले तर लक्षात येते की एकूण Metro प्रकल्पा खाली ६० km.(Phase I and II) एवढे क्षेत्र नियोजित केले गेले आहे. ह्या मधील जवळ जवळ ७०% भाग हा पुण्याच्या आराखड्याच्या हद्दीत येतो. म्हणजे साधारणपणे ४० km. Metro line पुण्यात बांधली जाईल. म्हणजेच Metro Influence Zone चे क्षेत्रफळ हे ४२ sq.km होते. संपूर्ण विकास आराखड्याचे क्षेत्रफळ हे २४३ sq km चे आहे. म्हणजे १८ % पुणे हे ४.० FSI च्या खाली येते व आजच्या घडीला पुण्यामध्ये एवढी लोकसंख्या वाढी साठी कुठलीही तरतूद नाही. त्या मुळे आम्हाला ४.० FSI व मेट्रो झोन ह्यावरती आमची हरकत आहे. 

४. विकास आराखड्या मधील Cluster Development पॉलिसी जी पुण्याच्या जुन्या गावठाणासाठी केली आहे त्या मुळे पुण्यातील ऐतिहासिक वस्तूंच्या संवर्धनासाठी धोका होईल असे वाटते. Listed Heritage Buildings वगळता, पुण्यामध्ये बऱ्याच संवर्धन कराव्यात अश्या वास्तु किंवा परिसर आहेत.  Cluster Development मुळे छोटे प्लॉट एकत्र होतील, पण जी मूळ  Cluster Development ची संकल्पना आहे त्या नुसार गावठाणातील नागरिकांना मोकळ्या जागा, रुंद  रस्ते हे न मिळता नुसत्याच उंच नवीन इमारती दिसतील अशी अपेक्षा आहे.  उंच इमारतींसाठी लागणारे पार्किंग ह्या साठीच 'podium' तयार होताना दिसतील.  तसेच जर एखादा वाडा संवर्धन करायचा असेल तर त्याचे व तिथल्या जीवन शैलीचे पूर्ण पणे अस्तित्वच मिटून जाईल. त्यामुळे , Cluster Development पॉलिसी ही व्यवस्थित आखण्याची गरज आहे. सध्या आखलेल्या Cluster Development Policy in Congested Areas ला आमचा विरोध आहे. 

५. पार्किंग साठी बिल्डिंग उभारण्यासाठी ज्या सवलती (incentives) दिल्या गेल्या आहेत ते पुण्यामध्ये सार्वजनिक वाहतूक चांगली व्हावी ह्या तत्वाच्या विरोधात आहे. जगात कुठले ही शहर बघितले तर असे लक्षात येते कि ज्या शहरांनी 'private vehicle use' महाग किंवा गैरसोयीचे केले आहे त्याच शहरांमध्ये सार्वजनिक वाहतूक चांगली, सरळ आणि सोपी होऊ शकली आहे. पार्किंग ची जागा फार जास्त प्रमाणात असणे हे शहराच्या सार्वजनिक वाहतुकीसाठी धोकादायक आहे. पुण्याच्या विकास आराखड्यामध्ये पार्किंग साठी बिल्डिंग ला सवलती देऊन आपण 'parking structures' सारख्या अतिशय खराब दिसणाऱ्या बिल्डिंग तयार होण्यास हातभार लावतो आहोत. ह्या बिल्डिंग दिवसा पार्किंग म्हणून वापरल्या जातील, पण रात्रीच्या वेळेस ह्या बिल्डिंग मध्ये 'anti social elements' यायची खूप शक्यता असते. पार्किंग च्या बिल्डिंग वरती जगातील अनेक शहरांचा अभ्यास आहे व सर्व शहरे आता त्या पासून दूर जात आहेत.  आमचा पार्किंग च्या बिल्डिंग करता सवलत देऊ करणे ह्याला हरकत आहे. 

६.   सर्व सामान्य मध्यमवर्गीय पुणेकरांच्या Housing Redevelopment साठी कुठली ही सवलत (incentive) देऊ केलेली नाही. सर्व शहरात, तसेच झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी आणि वेग वेगळ्या हॉटेल सारख्या व्यवसायांना वाढीव FSI देऊ केला असताना, मध्यम वर्गीयांच्या जुन्या घरांच्या Redevelopment साठी कुठलीही उपाययोजना ह्या विकास आराखड्या मध्ये केलेली नाही. पुण्यामध्ये ज्यांची गेली २०-३० वर्षे घरे आहेत व आताच्या नियमांमध्ये वाढीव घरांची अपेक्षा असणाऱ्या मध्यम वर्गीय, कॉर्पोरेशनचा सातत्याने कर भरणाऱ्या वार्गाला, ह्या आराखड्यामधून, काहीही मिळालेले नाही. ह्यांनाआपण जिथे राहतो तिथेच थोडेसे मोठे घर बांधण्यासाठी भरपूर पैसे मोजावे लागणार आहेत. नाहीतर मोठ्या घरासाठी पुण्याच्या बाहेरच्या परिसरात घर बघावे लागणार आहे. गेली ३० वर्षे ज्या परिसरात राहिलो तिथेच ह्या मध्यम वर्गीयांना मोठे घर मिळण्यासाठी साठी आम्ही ही सूचना देऊ इच्छितो कि ह्या विकास आराखड्या मध्ये ह्यासाठी सवलतीची योजना आखावी.         

७. पुण्याचा विकास आराखडा हा पुढची २० वर्षांचा कालावधी साठी आहे अशी प्रचीती कुठेही येत नाही. लांबच्या काळाचा विचार करून तरतूदी करणे व त्या साठी आत्ता पॉलिसी आखणे हे ह्या आराखड्या मध्ये  कुठेही दिसत नाही. उदाहरण म्हणजेगेली बरेच वर्ष चर्चेत असणारा विषय म्हणजे बांधकामातून निर्माण होणारा राडा रोडा - ह्या सारख्या प्रोब्लेम्स वरती शहर यंत्रणेतून debris recycling centres सारख्या योजना इथे आखलेल्या नाहीत. तसेच शहराच्या पातळीवरती उर्जा निर्मिती करण्या सारखे  महत्वाचे, भविष्य काळात गरजेचे असे मुद्दे विचारात घेतले गेले नाहीत. 

Comments

Popular posts from this blog

The Proposed Development Control Rules (DCR) for Pune - An Analysis

The Greater Mumbai Metropolitan Region DP 2034 is out! . . .

Hill Tops & Hill Slopes in Pune - The Controversy over BDP raises its head again!